Farmer Id Card Compulsory In Maharashtra भारतातील शेती क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवण्याच्या दृष्टीने सरकारने ‘ऍग्रीस्टॅक’ (Agristack) प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना डिजिटल स्वरूपात जोडून योजनांचा लाभ थेट आणि पारदर्शकरीत्या देणे हा आहे. या प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘फार्मर युनिक आयडी’ किंवा ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ होय. हा क्रमांक प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी अनन्य असून, यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज पडणार नाही.
Farmer Id Card Compulsory In Maharashtra
शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण संपूर्ण माहिती :
11 एप्रिल 2025 रोजी केंद्रीय कृषी विभागाने एक अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, 15 एप्रिल 2025 पासून कोणत्याही शेतकऱ्याला कोणत्याही कृषी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी असणे अनिवार्य केले आहे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही शेतकऱ्याकडे फार्मर आयडी नसेल, तर त्याला पीएम किसान योजना, पीक विमा योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, खत-सबसिडी योजना, ट्रॅक्टर अनुदान योजना यांसारख्या महत्त्वपूर्ण शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
फार्मर आयडी नोंदणीसाठी वाढविलेली मुदत :
फार्मर आयडीची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सरकारने शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला आहे. सुरुवातीला 31 जानेवारी 2025 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, देशभरातील अनेक शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेबद्दल माहिती नसल्याने किंवा नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने, सरकारने ही मुदत प्रथम 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, नंतर 31 मार्च 2025 पर्यंत आणि शेवटी 10 एप्रिल 2025 पर्यंत वाढविली. या सर्व मुदतवाढीनंतरही अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
Farmer Id Card
फार्मर आयडी म्हणजे काय?
फार्मर आयडी हे एका प्रकारे शेतकऱ्यांसाठी ‘आधार कार्ड’ (Farmer Id Card Compulsory In Maharashtra) सारखेच आहे. जसे आधार कार्ड प्रत्येक नागरिकासाठी एक विशिष्ट ओळख पुरवते, तसेच फार्मर आयडी प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी एक विशिष्ट ओळख पुरवते. या आयडीमध्ये शेतकऱ्याची सर्व महत्त्वाची माहिती एकत्रित केली जाते. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, त्याच्या नावावर असलेली जमीन, त्याचे पीक पद्धती, त्याचे वय, त्याने घेतलेल्या योजनांचा लाभ, त्याचा मोबाईल नंबर, इत्यादी माहितीचा समावेश होतो.
हे डिजिटल ओळखपत्र शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायदे घेऊन येत आहे. सर्वप्रथम, यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज पडणार नाही. दुसरे, यामुळे योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, त्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडणार नाही. तिसरे, यामुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल. आणि चौथे, यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया जलद होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ लवकर मिळू शकेल.
फार्मर आयडी कसे काढावे :
फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करण्याचे दोन मार्ग आहेत:
- CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) वर जाऊन प्रत्यक्ष नोंदणी: शेतकरी आपल्या जवळच्या CSC केंद्रावर जाऊन फार्मर आयडीसाठी नोंदणी करू शकतात. यासाठी त्यांना आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जावी लागतील.
- स्वतःच्या मोबाईलवर ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नोंदणी: शेतकरी ऑनलाईन पोर्टलवर जाऊन स्वतः नोंदणी करू शकतात. यासाठी त्यांना इंटरनेट कनेक्शन असलेला स्मार्टफोन किंवा कंप्यूटर लागेल.
नोंदणी प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जमिनीचे कागदपत्र (7/12 उतारा, खसरा, खतौनी, इत्यादी)
- बँक खात्याचे तपशील
- मोबाईल नंबर
कार्ड मिळाले नाही तरी चालेल, नंबर महत्त्वाच
अनेक शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केली आहे, परंतु त्यांना अद्याप कार्ड मिळालेले नाही. अशा शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याची गरज नाही. नोंदणी केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला एक अनन्य क्रमांक दिला जातो. हाच क्रमांक ‘फार्मर आयडी’ (Farmer Id Card Compulsory In Maharashtra) म्हणून ओळखला जातो. शेतकरी या क्रमांकाच्या आधारे विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात. सध्यातरी फार्मर आयडी कार्ड डाउनलोड करणे किंवा प्रिंट करणे अनिवार्य नाही.
ऍग्रीस्टॅक प्रकल्प: भारतीय शेतीचे डिजिटल रूपांतर :
फार्मर आयडी हे केंद्र सरकारच्या ‘ऍग्रीस्टॅक’ प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ऍग्रीस्टॅक प्रकल्पाचा उद्देश भारतीय शेती क्षेत्राचे डिजिटल रूपांतर करणे हा आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत, सरकार शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित ठेवण्याची योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देणे सोपे होईल आणि योजनांची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल.
फार्मर आयडी नोंदणी न केल्यास होणारे परिणाम :
- 15 एप्रिल 2025 नंतर फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार नाही. यामध्ये खालील योजनांचा समावेश आहे:
- पीएम किसान योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात.
- पीक विमा योजना: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.
- नमो शेतकरी सन्मान योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची आर्थिक मदत दिली जाते.
- खत-सबसिडी योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खतांवर सबसिडी दिली जाते.
- ट्रॅक्टर अनुदान योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते.
- इतर कृषी योजना: यामध्ये सिंचन योजना, बीज वितरण योजना, फळबाग योजना, इत्यादींचा समावेश होतो.
- फार्मर आयडी हे भारतीय शेती क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ सहज आणि पारदर्शकरीत्या मिळू शकेल.
- 15 एप्रिल 2025 नंतर फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केलेली नाही
त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करावी. नोंदणी करण्यासाठी जवळच्या CSC केंद्रावर जावे किंवा ऑनलाईन पोर्टलद्वारे नोंदणी करावी. फार्मर आयडीमुळे भारतीय शेती क्षेत्र अधिक सुदृढ आणि तंत्रज्ञानयुक्त होईल, यात शंका नाही. (Farmer Id Card Compulsory In Maharashtra)
| इतर सरकारी योजनांची माहिती | येथे क्लिक करा ⇐ |
| Whatsapp ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा ⇐ |
| Telegram ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा ⇐ |