Housing Scheme Maharashtra In Marathi प्रत्येक गरजू व्यक्तीला स्वतःचं हक्काचं घर मिळायलाच हवं, असं म्हणत राज्य सरकारनं मोठा निर्णय घेतलाय. पुढच्या पाच वर्षांत तब्बल 35 लाख परवडणारी घरे (Affordable Flats) बांधण्याचं सरकारने ठरवलं आहे. यासाठी तब्बल 70 हजार कोटींची गुंतवणूक असलेलं एक भव्य गृहनिर्माण धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाचा संपूर्ण आराखडा आता तयार झाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याचे आदेश सोमवारी दिले आहेत.
Housing Scheme Maharashtra In Marathi
35 लाख घरांची लॉटरीची संपूर्ण माहिती :
राज्यातील प्रत्येकाला 2035 पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरणपूरक घर मिळावे यासाठी नवीन गृहनिर्माण धोरणाची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली होती. या धोरणाअंतर्गत आता संपूर्ण राज्यात म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात घरांची मागणी किती आहे आणि सध्या किती घरे उपलब्ध आहेत, याचा बारकाईने अभ्यास केला जाणार आहे.
सरकारने 2030 पर्यंत 35 लाख घरे उभारण्याचं मोठं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना आणि नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या कामासाठी तब्बल 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून, ‘महाआवास फंड’ हे 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचं उद्दिष्ट आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींची एक ‘जिल्हा लँड बँक’ (District Land Bank) तयार करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माणासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी, विकासकांसोबत संयुक्त उपक्रम आणि विविध सार्वजनिक उपक्रमांद्वारे गृहनिर्मितीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच यासाठी एक राज्यस्तरीय गृहनिर्माण माहिती पोर्टल देखील विकसित करण्यात येणार आहे.
| Whatsapp ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा ⇐ |
| Telegram ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा ⇐ |
Housing Scheme Maharashtra
नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच मंत्रिमंडळात :
(Housing Scheme Maharashtra In Marathi) नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, नोकरदार महिला आणि औद्योगिक कामगार यांसारख्या वेगवेगळ्या समाजघटकांचा विचार करून त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शहरांमध्ये वेगाने वाढणारं शहरीकरण आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, प्रत्येकासाठी सुरक्षित आणि परवडणारी घरे (Affordable Flats) उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. हे धोरण तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे.
प्रत्येकाला मिळणार हक्काचं घर :
Housing Scheme Maharashtra In Marathi राज्य शासनाच्या या धोरणाअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला 2035 पूर्वी शास्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणस्नेही घर मिळावं यासाठीचं नियोजन या धोरणात करण्यात आलं आहे. ज्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. राज्य शासनाच्या वतीनं या योजनेसाठी आणि हे धोरण पूर्णत्वास नेण्यासाठी तब्बल 70 हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असून ‘महाआवास फंड’ 20 हजार कोटींवर नेण्याचं लक्ष्य यावेळी ठेवण्यात आलं आहे. याशिवाय विविध उत्पन्न गटांना अनुसरून EWS, LIG आणि MIG या घटकांना घरं देण्याचं उद्दिष्टही राज्य शासनानं समोर ठेवलं आहे.