Ladki Bahin Latest Update महाराष्ट्र सरकारच्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेबद्दल एक मोठी बातमी आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील जवळपास १० लाख महिलांचे पैसे अचानक थांबले आहेत. अनेक महिलांनी तक्रारी केल्यानंतर ही गोष्ट समोर आली.
महिला व बालविकास विभागाने अर्जांची तपासणी सुरू केली आहे. यात कळलं की काही महिलांचे अर्ज नियमांमध्ये बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांना दरमहा मिळणारी ₹१५०० मदत बंद झाली आहे.
Ladki Bahin Latest Update
काय घडलं?
अनेक महिलांनी तक्रार केली की त्यांच्या खात्यात 1500 रुपये हफ्ते जमा होत नाहीत. त्यानुसार शासनाने तपासणी केली असता कळलं की काही महिलांनी योजनेच्या अटी पाळल्या नाहीत.
लाभ का थांबले?
- कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा जास्त आहे
- इतर सरकारी योजनेचा लाभ घेत आहेत
- एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी अर्ज केला आहे
- काही अर्जात चुकीची माहिती किंवा तांत्रिक अडचणी
- वय २१ ते ६५ वर्षे मर्यादा पूर्ण नाही
- ही सर्व तपासणी उत्पन्नकर विभागाच्या मदतीने केली जाते. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.Ladki Bahin Latest Update
हेही वाचा : क्लिक करा ⇒ फ्री टॅबलेट योजना मुदतवाढ; 10वी पास विद्यार्थ्यांना फ्री टॅबलेट आणि सोबत 6GB इंटरनेट डेटा अर्जास मुदतवाढ
तक्रारी कुठे केल्या?
ज्यांचे पैसे बंद झाले त्यांनी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर तक्रार केली. काही महिला थेट विभागाच्या कार्यालयातही गेल्या.
कोण पात्र आहे?
- वय २१ ते ६५ वर्षे
- वार्षिक उत्पन्न ₹२.५ लाखांपेक्षा कमी
- इतर योजना लाभ न घेतलेले
- कुटुंबाची माहिती, आधार व बँक खाते असणे आवश्यक
- एका कुटुंबातून जास्तीत जास्त दोन महिला
- महत्वाची सूचना
ही माहिती विविध अधिकृत स्रोतांवरून घेण्यात आली आहे. अचूक नियमांसाठी महिला व बालविकास विभागाशी संपर्क साधावा.Ladki Bahin Latest Update
हेही वाचा : क्लिक करा ⇒ PMRDA तर्फे ई- लिलाव, 80 वर्षाच्या भाडेपट्टा तत्वावर भूखंड पुण्यातील “या” ठिकाणी उपलब्ध, त्वरित अर्ज करा
| Whatsapp ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा ⇐ |
| Telegram ग्रुप जॉईन करण्यासाठी | येथे क्लिक करा ⇐ |
Disclaimer : Ladki Bahin Latest Updateb वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून घेतली आहे. आम्ही या बातमीच्या 100% सत्यतेची हमी देत नाही. त्यामुळे कृपया सखोल विचार करून आणि अधिकृत स्रोतांकडून पुष्टी करून घेऊन पुढील कार्यवाही करावी. कोणत्याही निर्णयापूर्वी संबंधित सरकारी विभागाकडून अधिकृत माहिती मिळवून घ्यावी.